लेखनाथ न्यौपाने
काठमाडौ, १० असार। एसएलसीसँग सम्वन्धित केहि रोचक तथ्यहरुकाबारे पूर्व विद्यार्थी नेता तथा नेकपा-माओवादीका केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले हाम्राकुरा डटकमसँग केहि तथ्य चर्चा गर्नुभएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा बृहत परिवर्तनको खाँचो महशुस गर्नुहुने न्यौपानेले विद्यालय शिक्षाको बारेमा अध्ययनको क्रममा फेला पार्नुभएको केहि रोचक तथ्यहरु हामीसँग साट्नुभएको हो। यो तथ्य उहाँको अध्ययनको एक पाटो मात्र हो। यसको विस्तृतमा पछि प्रकाशन हुनेछ। -सं
नेपालमा संचालित पहिलो प्रवेशिका परीक्षा १९९० मा पाटन र दरवार हाई स्कूल गरी दुई विद्यालयका जम्मा ३३ (फर्म भर्ने ३४ थिए) जना विद्यार्थी सहभागी भएको देखिन्छ। परीक्षामा सहभागी मध्ये १९ जना (५७.५७ प्रतिशत) विद्यार्थी उतीर्ण मध्ये दरवार हाई स्कूलका पुष्पभक्त मल्लले ८ सयमा ४६४ (५८ प्रतिशत) अंक ल्याइ वोर्ड प्रथम भएका थिए। संयोग कस्तो भयो भने माघ २ गतेबाट परीक्षा शुरु
हुने तालिका निस्केको थियो तर त्यसै दिन ठूलो प्राकृतिक प्रकोप (महाभूकम्प) को कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो। जसले गर्दा परीक्षा माघदेखि जेठसम्म चलेको थियो। यसभन्दा अघि प्रवेशिका परीक्षा दिनका लागि विद्यार्थीहरु भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालय जानु पर्ने बाध्यता थियो।
इतिहासका राजनीतिक आन्दोलनको सकारात्मक (उत्तीर्ण प्रतिशतका हिसाबले) प्रभाव प्रवेशिका परीक्षामा परेको देखिन्छ। २०४६ र २०६२/०६३ पछिका परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। जस्तै २०४६ मा उत्तीर्ण प्रतिशत ४४.१३ (२०४५ मा ३३.३२ थियो) र २०४७ मा ४८.८६ प्रतिशत उत्तीर्ण थियो तर २०४८ मा २४.५५ प्रतिशतमा झर्यो। त्यसैगरी २०६२ मा ४६.५१ (२०६१ मा ३८.७२ थियो) उत्तीर्ण प्रतिशतमा उक्लिएको थियो भने त्यसपछिका तीन वर्ष क्रमशः ५८.६४, ६३.७३ र ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। पछिल्ला दुई राजनीतिक आन्दोलन पछिका परीक्षाले प्रतिशतमा मात्र उकालो चढेका थिए भने २००७ मा त आन्दोलन अघि र पछि गरी दुई पटक परीक्षा संचालन गरिएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरुले नियमित परीक्षा दिन पाएनन् भन्ने तर्क सहित राजनीतिक निर्णयको आधारमा आन्दोलनकारीलाई परीक्षाको मौका दिइएको थियो। त्यसकारण २००७ सालको आन्दोलन अघि र पछि गरी दुई पटक परीक्षा संचालन भए। यसैकारण आन्दोलन अघिको परीक्षामा नन्दकिशोर अग्रवाल र पछिको परीक्षामा शंकरकृष्ण मल्ल वोर्ड प्रथम भएको घोषणा गरियो। २००७ सालमा आन्दोलनकारीका लागि राजनीतिक आन्दोलन पछिको राज्यले गरेको यस्तो व्यवस्था त्यसपछि त्यही र अन्य रुपमा समेत राजनीतिक आन्दोलन पछि राज्यले सम्बोधन गरेको छैन।
२०३२ सालको कथित नयाँ शिक्षा नीतिको नाममा विदेशी शिक्षा नीतिलाई प्रयोगशाला नेपाललाई बनाउनेगरी भित्र्याइयो। यसैको कारण २०३३ र २०३४ सालमा नयाँ र पुरानोगरी दुई प्रकारका प्रवेशीका परीक्षा संचालन भए र दुवै प्रकारका परीक्षाबाट वोर्ड प्रथमदेखि दशौंसम्मका विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन गरियो। २०३७ सालसम्म वोर्ड प्रथम हुने पुष्पभक्त मल्लदेखि अच्युतबाबु तिवारीसम्म पुरुष मात्र थिए तर २०३८ को प्रवेशिका परीक्षामा ल्याब्रोटरी विद्यालयका छात्रा लुना भट्ट वोर्ड प्रथम भएसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भयो।
२०५१ सालमा एमालेको सरकार थियो। उसले वोर्ड प्रथमदेखि दशौंसम्मको नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गरेर प्रवेशिका परीक्षालाई भिन्न ढंगले सञ्चालन गर्यो जुन स्वागत योग्य विषय थियो तर यो नयाँ प्रक्रिया एमालेको सरकार विघटनसँगै अर्को वर्षबाट उल्ट्याइयो। एमाले सरकारको त्यो निर्णयले निजी विद्यालयहरुको गलत नियतलाई आंशिक रुपमै भए पनि लगाम लगाएको थियो। यद्यपी २०५६ सालबाट छात्रा र छात्रबाट एक एक जना मात्र वोर्ड प्रथम घोषणा गर्ने प्रक्रिया प्रवेश गराइयो र यो प्रक्रिया २०६१ सालसम्म रह्रयो। त्यसपछि परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र सार्वजनिक हुन थाल्यो। यो नयाँ प्रक्रियाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई केही मात्रामा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। त्यसपछि २०६३ सालदेखि कक्षा दशको पाठ्यपुस्तकबाट मात्र प्रश्न सोध्न थालियो भने २०६५ बाट टेष्ट परीक्षा दिनु पर्ने प्राबधान हटाइयो। यी निर्णयले उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने उद्देश्य राखे पनि परिणामतः खासै प्रगति भएको देखिदैन।
source:http://www.hamrakura.com
